भारत, ख्रीस्तीय और मुस्लिम दलित भेदभाव के दाग का विरोध करते हैं
दी पावलो अफातातो
नई दिल्ली, सोमवार 10 अगस्त 2026 (वाटिकन न्यूज) : "10 अगस्त आज भी एक 'काला दिन' है, एक ऐसा दिन जब भेदभाव और बहिष्कार के ज़ख्म फिर से हरे हो जाते हैं। आज हम सरकार से यह अनुरोध कर रहे हैं कि 10 अगस्त, 1950 के राष्ट्रपति के आदेश के अनुच्छेद 3 को रद्द कर दिया जाए, जो दलित ख्रीस्तियों और मुसलमानों को 'मान्यता प्राप्त जाति' का दर्जा देने से मना करता है।" यह बात माइनर कैपुचिन धर्मसमाज के फ्रांसिस्कन फादर निथिया साहायम, , तमिलनाडु की काथलिक धर्माध्क्षीय सम्मेलन के अंदर कमीशन फॉर रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स एंड कास्ट्स (SCST, जो ऐतिहासिक रूप से वंचित अलग-अलग जातीय या सामाजिक ग्रुप की आधिकारिक परिभाषा है) के सेक्रेटरी ने वाटिकन मीडिया से बातचीत में कही। उन्होंने भारतीय ईसाई समुदाय की उस अपील को दोहराया जो उन्होंने दलितों, सबसे कम किस्मत वाले, भारतीय समाज में "अछूतों" के लिए काला दिवस कहे जाने वाले दिन के मौके पर की थी।
ख्रीस्तियों और मुसलमानों के लिए बहुत दर्द का दिन
फादर निथिया बताते हैं कि 10 अगस्त, "भारत में दलित ख्रीस्तियों और मुसलमानों के लिए बहुत दर्द का दिन है। 1950 में इसी दिन, भारत के उस समय के राष्ट्रपति ने दलितों, जो समाज के सबसे पिछड़े तबके हैं, को उनकी इंसानी तरक्की और विकास में मदद करने के लिए खास अधिकार देने का एक आदेश जारी किया था।" वे बताते हैं कि इस आदेश से "उन्हें खास कोटा और शिक्षा, नौकरी और भलाई के लिए खास अधिकार मिलते हैं।" लेकिन फिर, फादर निथिया आगे कहते हैं, "धार्मिक भेदभाव के एक काम के ज़रिए, दलित ख्रीस्तियों और मुसलमानों को इन फायदों से बाहर रखा गया। इसी वजह से, पचहत्तर सालों से ज़्यादा समय से, ख्रीस्तीय समुदाय बराबर अधिकार और मौकों की मांग करते हुए जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रदर्शन और मीटिंग करते रहे हैं।"
तमिलनाडु, जो भारत के उन राज्यों में से एक है जहाँ दलितों की संख्या सबसे ज़्यादा है, वहाँ के ख्रीस्तीय समुदाय ने भी 2026 में अलग-अलग जगहों पर पब्लिक सभा की योजना बनाई है। काथलिक धर्माध्यक्ष और दूसरे पंथों के धर्माध्यक्ष, धार्मिक नेता, राजनीतिक प्रतिनिधि और नागर समाज के प्रतिनिधि, पुरोहितों, धर्मसंघियों और आम लोगों के साथ इसमें हिस्सा लेंगे, जो नागर अधिकारियों को एक ज्ञापन देंगे।
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